डायरेक्ट सूचीबद्धतेसाठी निकष

थेट नोंदणीचे निकष

  • पेड अप कॅपिटल
    किमान पेड अप कॅपिटल 1 कोटी रूपये तर कमाल हे 25 कोटी रूपये पर्यंत हवे.
  • नेटवर्थ
    नुकत्याच करण्यात आलेल्या आर्थिक लेखापरिक्षणानुसार नेटवर्थ (पुर्नआढावा साठयाव्यतिरिक्त) हे किमान 1 कोटी रूपये हवे.
  • आधीची कामगिरी
    आधीच्या तीन आर्थिक वर्षांपैकी (आधीच्या तीन आर्थिक वर्षांचा कालावधी हा किमान 36 महिन्यांचा असला पाहिजे) किमान दोन वर्षांसाठी वितरणयोग्य फायदा असला पाहिजे.वितरणयोग्य फायदा मोजण्यासाठी असामान्य मिळकत विचारात घेण्यात येणार नाही.
    किंवा
    नेटवर्थ हे किमान 3 कोटी रूपये असले पाहिजे.

इतर आवश्यकता

  • पब्लिक शेअरहोल्डिंग
    सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्टस (रेग्युलेशन) कायदा,1956 (एसीआरए),सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्टस (रेग्युलेशन) नियम,1957 (एससीआरआर) आणि नोंदणी करारा च्या निकषांनुसार पब्लिक शेअरहोल्डिंग असले पाहिजे.पब्लिक शेअरहोल्डर्सची किमान सं"या ही पन्नास (50) असली पाहिजे.
  • कंपल्सरी डिमॅटमधील व्यवहार
    पब्लिक शेअरहोल्डिंगच्या किमान 50 टक्के हे डिमॅट प्रकारात असले पाहिजे.
  • नोंदणी
    कंपनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजवर नोंदणीकृत असली पाहिजे.

डिस्क्लोजर्स

  • इन्फॉर्मेशन मेमोरॅंडम
    कंपनी सेक"ेटरी/कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी प्रमाणित केल्यानुसार कंपनी कायदा,1956 च्या परिशिष्ट 2 मध्ये दर्शविल्यानुसार इन्फॉर्मेशेन मेमोरॅंडम दिले पाहिजे.

स्थलांतर

बीएसई एसएमईच्या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी झाल्याच्या दिनांकानंतर दोन वर्षांनी मु"य मंडळावर स्थलांतर करण्यासाठी कंपनी नवा अर्ज सादर करू शकते.मु"य मंडळावर थेट नोंदणीचे निकष मात्र तिने पूर्ण केलेले असले पाहिजेत.

मार्केट मेकर

  1. बीएसई एसएमई प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी झाल्याच्या दिनांकापासून किमान तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी किमान एक मार्केट मेकरची नियुक्ती करण्यात आलेली पाहिजे.

  2. कंपनी ज्या दिवशी बीएसई एसएमई प्लॅटफार्मवर नोंदणीकृत करण्यात आलेली असेल त्या तारखेला मार्केट मेकरकडे कंपनीच्या इश्यूच्या एकूण प्रमाणापैकी 5 टक्के वाटा असला पाहिजे.

  3. एक्स्चेंजच्या बीएसई एसएमई प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत असलेल्या मार्केट मेकर सदस्याकडून सातत्याने कामगिरी करून घेणे ही इश्यूच्या मर्चंट बॅंकरची जबाबदारी असेल.


Note

बीएसई एसएमई प्लॅटफॉर्मवर जाण्यासाठी कंपनी जेव्हा समभागधारकांची परवानगी मागेल तेव्हा तिला पुढील गोष्टी पूर्ण कराव्या लागतील.

  1. समभागधारकांना देण्यात आलेल्या नोटीशीत हे स्पष्ट करावे लागेल की, बीएसई एसएमई प्लॅटफॉर्मवर स्थलांतर होताना त्यांच्याकडे जे इक्विटी समभाग असतील ते कदाचित ऑड लॉट बनू शकतील आणि मार्केट मेकिंग कालावधीतच ते मार्केट मेकरकरवी त्यांना एका ठिकाणी ठेवता येउ शकेल.

  2. नोंदणीकृत स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये नोंद असलेल्या सिक्युरिटीजची डिलिस्टिंग करण्यासाठी समभागधारकांची परवानगी मागणे आवश्यक राहील.


  • बीएसई एसएमई प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकरण्याची अखेरची परवानगी मिळवतेवेळी सर्व नोंदणीकृत स्टॉक एक्स्चेंजमधील सिक्युरिटीजचे कंपनीकडून डिलिस्टिंग करण्याची प्रकि"या पूर्ण करण्यात यावी लागेल.

  • नोंदणीकृत स्टॉक एक्स्चेंजेसकडून कंपनीला हे निश्चित करून घ्यावे लागेल की,
    1. कंपनीच्या संपूर्ण इश्यूड कॅपिटलची नोंदणीकृत स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये नोंदणी झालेली आहे. कंपनीविरोधात कोणत्याही गुंतवणूकदाराची तक"ार प्रलंबित नाही.

    2. कंपनीने नोंदणी कराराची,सेबी नियम/परिपत्रके,एससीआरए,एससीआरआर ची परिपूर्तता केली आहे.

    3. ज्या सिक्युरिटीजची नोंदणी करायची असेल त्या निलंबनाखाली नसाव्यात.

    4. बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल अँड फायनान्शिअल रिकन्स्ट्रक्शन (बीआयएफआर) कडे कंपनीला रेफर केलेले नसावे.

    5. कंपनीविरोधात न्यायालयात वाईंडिंग अप याचिका दाखल नसली पाहिजे.किंवा लिक्विडेटर नियुक्त करण्यात आलेला नसावा.

    6. कंपनी किंवा तिचे प्रवर्तक किंवा संचालक यांना सेबीने किंवा नोंदणीकृत स्टॉक एक्स्चेंजने काढून टाकलेले नसावे किंवा त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आलेली नसावी


  • अशा कारवाईची मुदत संपल्यानंतर किमान तीन वर्षांचा कालावधी उलटून गेलेला असावा.

  • कंपनीची स्वतःची वेबसाईट असावी

लागू नसणे

वरील नियम हे यांना लागू नसतील

  1. ज्या कंपन्या नोंदणीकृत स्टॉक एस्क्स्चेंजवर नोंदणीकृत असतील पण ज्या फर्दर पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) च्या माध्यमातून नोंदणीस इच्छुक असतील.अशा परिस्थितीत एक्स्चेंजचे आयपीओ नियम लागू असतील.

  2. ज्या कंपनींची नोंदणीकृत स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये नोंद असेल व ज्यांची सेबी (डिलिस्टिंग ऑफ सिक्युरिटीज) गाईडलाईन्स,2003 किंवा सेबी (डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेअर्स) रेग्युलेशन 2009 नुसार बंधनकारकरित्या एक्स्चेंजकडून डिलिस्टिंग करण्यात आले असेल.



अशा प्रकरणांत कंपनी ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) किंवा फर्दर पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ)च्या प्रॉस्पेक्टस दोन्हीपैकी एकाद्वारे लिस्टिंगची मागणी करू शकेल.